सिंधु स्वाभिमान समाचारपत्र देबाशीष गांगुली एमसीबी छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने विगत चुनावी दौर में जनता के समक्ष अपने घोषणापत्र में ऐसे कई वादे किए थे, जिसका लाभ जनता-जनार्दन को मिलना था, मगर विपक्षी दल के कहे अनुसार कांग्रेस अपने ऐसे कई वादों से मुकर चुकी है और जनता-जनार्दन को झूठे वादों से कांग्रेस छलने का काम कर रही है, ऐसा कहना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं
नगर पालिक निगम चिरमिरी के नेता प्रतिपक्ष संतोष कुमार सिंह का है, जिन्होंने एक ऐसे ही मुद्दे की बात को उजागर करते हुए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है, कि सत्ता में आने से पुर्व छत्तीसगढ़ कांग्रेस द्वारा अपने घोषणापत्र में यह वादा किया गया था, कि यदि छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है, तब सभी निकायों में संपत्ति कर वसूली की दर आधी कर दी जाएगी जिसका भरपूर लाभ छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता को मिलना था, लेकिन वर्तमान समय तक छत्तीसगढ़ कांग्रेस के इस महत्वपूर्ण घोषणा का क्रियान्वयन नगर पालिक निगम चिरमिरी में मुमकिन नहीं हो सका, इस पर नेता प्रतिपक्ष संतोष कुमार सिंह द्वारा यह कहा गया कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी द्वारा आम जनता को छला गया।
जिसके बाद इस सम्पूर्ण मसले को ले कर नगर पालिक निगम चिरमिरी की आयुक्त सुश्री लवीना पाण्डेय को नेता प्रतिपक्ष संतोष कुमार सिंह द्वारा ज्ञापन सौंपते हुए उस ज्ञापन के माध्यम से यह जानकारी दी गई जनता-जनार्दन के हित में अगर छत्तीसगढ़ प्रदेश की कांग्रेस पार्टी द्वारा घोषणापत्र में जो वादा किया गया उसके अनुसार या तो 15 दिनों के अंदर सम्पूर्ण रूप से नगर पालिक निगम चिरमिरी में सम्पत्तिकर आधा किया जाए, साथ ही साथ, साडे 4 वर्षों से चिरमिरी की आम जनता के साथ धोखाधड़ी करते हुए जो पूरा संपत्तिकर आम जनता से वसूला जा रहा है, उसकी आधी राशि को चिरमिरी की जनता को वापस लौटाया जाए या फिर संपत्ति कर देने वाले नागरिक के खाते में, वापस होने वाली राशि को अग्रिम जमा के रूप में उक्त राशि का समायोजन किया जाए, उन्होंने निगम प्रशासन पर सख्ती बरतते हुए यह भी स्पष्ट किया कि अगर 15 दिवस के अंदर नगर पालिक निगम चिरमिरी द्वारा कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिलती है जिसके बाद उनके द्वारा सख्त कदम उठाते हुए आंदोलन किया जाएगा।
अब देखना यह है की जनता जनार्दन के लिए जिस तरह तत्परता से नगर पालिक निगम सेमरी के नेता प्रतिपक्ष द्वारा समय-समय चिरमिरी की जनता के लिए इस तरह के कदम उठाए जाते हैं, जिस पर निगम प्रशासन किस तरह की ठोस कार्रवाई करती है?
