जनगणना 2027 की दहलीज पर सूरजपुर में तबादला एक्सप्रेस: क्या शासन के निर्देशों की अनदेखी भारी पड़ेगी?

सिंधु स्वाभिमान समाचारपत्र सूरजपुर छत्तीसगढ़: राज्य में जनगणना 2027 के द्वितीय चरण की तैयारियों और प्रशिक्षण प्रक्रिया के बीच जिला प्रशासन द्वारा किए गए तहसीलदार व नायब तहसीलदारों के तबादलों ने शासन के निर्देशों के पालन और प्रशासनिक अनुशासन पर तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं। सूरजपुर कलेक्टर कार्यालय की ओर से 18 नवंबर 2026 को जारी आदेश क्रमांक 6258/स्थापना:/2026 में 10 अधिकारियों की नवीन पदस्थापना की गई है, जबकि महज 16 दिन पहले यानी 02 नवंबर 2026 को छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग  ने जनगणना कार्य से जुड़े अमले के स्थानांतरण को लेकर स्पष्ट निर्देश जारी किए थे।

क्या कहता है शासन का निर्देश?

सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक F.N.-GENCOR-35/9222/2026-GAD-5 दिनांक 02 नवंबर 2026 में जनगणना कार्य निदेशालय के 29 अक्टूबर 2026 के पत्र का हवाला देते हुए कहा गया है कि राज्य में जनगणना 2027 के द्वितीय चरण जनसंख्या गणना का मैदानी कार्य जनवरी-फरवरी 2027 में प्रस्तावित है।

  • प्रशिक्षण का चरणबद्ध कार्यक्रम: पत्र के अनुसार, 12 अक्टूबर 2026 से जिला स्तर पर जिला जनगणना अधिकारी तथा अनुविभागीय व तहसील स्तर पर चार्ज अधिकारियों का सघन प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। इसके बाद नवंबर 2026 में मास्टर ट्रेनर्स, 01 दिसंबर 2026 से फील्ड ट्रेनर्स और 16 दिसंबर 2026 से प्रगणकों व पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित किया जाना है।
  • स्थानांतरण न करने का निर्देश: शासन के निर्देश में यह कहा गया है कि जनगणना कार्य के सुचारु, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध संपादन के लिए जनगणना कार्य में लगाए गए व प्रशिक्षण पा चुके जिला एवं चार्जों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों (जिला/चार्ज अधिकारी, मास्टर ट्रेनर्स, प्रगणक एवं पर्यवेक्षक आदि) का स्थानांतरण आगामी 06 माह अथवा जनगणना कार्य पूर्ण होने तक, जो भी पूर्व हो, यथासंभव न किया जाए।

तकनीकी अमले के फेरबदल से किस पर असर?

जनगणना कार्य निदेशालय निदेशक कार्तिकेया गोयल, भा.प्र.से. ने अपने पत्र में स्पष्ट किया था कि जनसंख्या गणना का कार्य तकनीकी, समय-सीमा के भीतर और उच्च गुणवत्ता के साथ संपादित किया जाना है। निदेशालय के मुताबिक, प्रशिक्षण पा चुके अधिकारियों या कर्मचारियों के स्थानांतरण से तकनीकी और प्रशासनिक व्यावहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं। नए अधिकारियों को कम समय में दोबारा प्रशिक्षित करना, मैदानी कार्यक्षेत्र को समझना और स्थानीय समन्वय बनाना व्यावहारिक रूप से कठिन होता है, जिसका प्रतिकूल असर मैदानी कार्य की गुणवत्ता पर पड़ सकता है।

‘प्रशासनिक व्यवस्था’ की दलील और जवाबदेही का प्रश्न

एक ओर जहां जनगणना कार्य निदेशालय और सामान्य प्रशासन विभाग ने मैदानी अमले की निरंतरता और समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया है, वहीं सूरजपुर कलेक्टर कार्यालय के 18 नवंबर के आदेश में तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों और सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख की पदस्थापनाओं को “प्रशासनिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से” किया गया फेरबदल बताया गया है। इस आदेश में एक अधिकारी के वेतन-भत्तों के आहरण-संवितरण को लेकर भी अलग से टिप्पणी दर्ज है।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि:

  1. क्या 18 नवंबर को स्थानांतरित किए गए अधिकारियों में से कोई जनगणना कार्य या चार्ज अधिकारी के दायित्व से जुड़ा था?
  2. यदि शासन के निर्देश जारी हो चुके हैं, तो ‘प्रशासनिक व्यवस्था’ के नाम पर हुए इन तबादलों की नियम संगतता और औचित्य की समीक्षा कौन करेगा?
  3. क्या जनगणना जैसे राष्ट्रीय और समयबद्ध कार्य के प्रशिक्षण चक्र के बीच इस तरह के आदेश मैदानी समन्वय को प्रभावित नहीं करेंगे?