लटोरी तहसील: भ्रष्टाचार का ‘कुरुक्षेत्र’ या सरकारी लूट की खुली दुकान?

क्या संतोष भनिया के किए काम को तहसीलदार साहब भी सही ठहरा रहे हैं..?

क्या किसी को निः संतान बताना वो भी जब उसके बच्चे हो सही है..?

क्या अधिकारियों के हिस्से की भी जिम्मेदारी अब पत्रकारों को उठना पड़ेगा..?

मामले के उजागर होने बाद भी संतोष भनिया को खुली छूट किसी गठजोड़ की ओर इशारा करती है.?

मामले इतने हैं कि खबर छपने के बाद जिम्मेदार भी कहते होंगे अभी तो ये अंगड़ाई है आगे भी हमने और मलाई खाई है..?

तहसील कार्यालय, जिसे न्याय और पारदर्शिता का मंदिर माना जाना चाहिए, आज भ्रष्टाचार और मनमानी का अड्डा बन चुका है। ?

“लटोरी तहसील या भ्रष्टाचार की फैक्ट्री? जहाँ बीमार की वसीयत और सरकारी जमीन की ‘सेल’ लगी है!”?

“साहब की मेज के नीचे से सरक गई वसीयत: कानून की किताब पढ़कर भी वकील साहब ‘अंधे’ या ‘लालच’ के अंधे?”

“कुर्सी का रसूख या जाति का मोह? नायब तहसीलदार के राज में लटोरी तहसील बनी माफियाओं की शरणस्थली!”?

“जनता के टैक्स से तनख्वाह और भू-माफियाओं से ‘याराना’, लटोरी के अधिकारियों को कब आएगा होश?”

“तहसील के ठीक सामने सरकारी जमीन पर डाका: अंधे बने अधिकारी, बहरा बना प्रशासन!”

“नियम गए तेल लेने! लटोरी में वसीयत का वह खेल, जिसे देखकर कानून भी रो पड़े।”?

“बीमारी की हालत में वसीयत का ‘खेल’: सिंह देव पट्टे की जमीन पर कैसे हुआ बिना अनुमति नामांतरण?”

“चरण-शैलेन्द्र की जुगलबंदी ने नियम-कायदों को किया तार-तार, लटोरी में मची है जमीनों की लूट!”

“कलेक्टर साहब ध्यान दें! लटोरी तहसील में ‘कलम’ बिक रही है और ‘कानून’ सिसक रहा है!”

लटोरी तहसील में अव्यवस्थाओं का आलम यह है कि मामलों की गिनती शुरू की जाए तो शायद गिनती ही कम पड़ जाए। यहाँ न तो कानून का खौफ है और न ही नैतिकता की कोई जगह। सरकारी जमीन से लेकर गरीबों के पट्टे तक, सब कुछ भू-माफियाओं और भ्रष्ट अधिकारियों की भेंट चढ़ रहा है।
बीमार शख्स की ‘वसीयत’ और कानून के जानकार की चुप्पी
सबसे चौंकाने वाला मामला सिंह देव पट्टे की जमीन का है। आरोप है कि जब मूल वसीयतकर्ता गंभीर रूप से बीमार था और सुध-बुध खो चुका था, तब उस बेशकीमती जमीन का नामांतरण बिना किसी सरकारी अनुमति के कर दिया गया।
हैरानी की बात यह है कि इस खेल में शामिल एक पक्ष कथित तौर पर ‘वकील’ है। जो व्यक्ति कानून की किताब पढ़कर समाज को न्याय दिलाने का दम भरता है, क्या उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि नियम क्या कहते हैं? या फिर जमीन की ‘चकाचौंध’ ने उसकी नैतिकता पर पर्दा डाल दिया? कानून की जानकारी होने के बावजूद ऐसी चूक करना यह दर्शाता है कि यह महज गलती नहीं, बल्कि एक सोची-समझी साजिश है।
जातिगत गठजोड़ या भ्रष्टाचार की जुगलबंदी?
तहसील के गलियारों में चर्चा जोरों पर है कि नामांतरण की इस अवैध प्रक्रिया को हवा देने के पीछे चरण कुमार और नायब तहसीलदार शैलेन्द्र दिवाकर का आपसी तालमेल है। जानकार कहते हैं कि दोनों एक ही समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, और इसी ‘भाईचारे’ की आड़ में नियमों की बलि चढ़ा दी गई। अगर यह सच है, तो यह लोकतंत्र के लिए सबसे शर्मनाक स्थिति है। जब अधिकारी पद की गरिमा छोड़कर जातिगत समीकरणों के आधार पर फाइलें पास करने लगें, तो आम आदमी न्याय की उम्मीद किससे करे?
साहब! जनता के टैक्स से मिलती है सैलरी, याद रखिए अपनी जिम्मेदारी
प्रशासनिक अधिकारियों को यह याद रखने की जरूरत है कि उन्हें मिलने वाली मोटी सैलरी जनता के पसीने की कमाई से आती है। एसी दफ्तरों में बैठकर फाइलों पर हस्ताक्षर करना सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है।
सरकारी जमीन पर कब्जा: तहसील कार्यालय के ठीक सामने शासकीय जमीन पर अवैध कब्जे हो रहे हैं और अधिकारी धृतराष्ट्र बने बैठे हैं।
जमीन की अफरातफरी: तहसील में हर रोज जमीनों की हेराफेरी हो रही है, लेकिन आज तक किसी पर ठोस कार्यवाही क्यों नहीं हुई?
क्या शासन-प्रशासन सिर्फ तमाशा देखने के लिए है? या फिर उच्च अधिकारियों की मौन सहमति इस भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रही है?